पंचायतों को मिली शक्तियां

रांची: 18 फरवरी 2013 - पंचायत प्रतिनिधियों को विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर आज विकास भारती परिसर में राज्यस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। यह कार्यक्रम विकास भारती तथा झारखंड पंचायत महिला रिसोर्स सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। वरिष्ठ पत्रकार हरिवंश ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि झारखंड में जब अन्य संस्थाओं की कार्यक्षमता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हों, तब पंचायती राज संस्थाओं से ही कोई नई उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को राज्य के त्वरित विकास की इच्छाशक्ति लेकर काम करना चाहिए ताकि राज्य को नया नेतृत्व मिल सके।

विकास भारती के सचिव अशोक भगत ने विषय प्रवेश कराते हुए कहा कि पंचायत राज चुनावों के दो साल पूरे हो जाने के बाद अब हम एक नये दौर में प्रवेश कर चुके हैं। आज की परिस्थितियों के अनुकूल हमें पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करना जरूरी है। यही कारण है कि विकास भारती ने झारखंड पंचायत महिला रिसोर्स सेंटर के साथ समन्वय के आधार पर पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का यह नया प्रयोग शुरू किया है।

झारखंड पंचायत महिला रिसोर्स सेंटर के राज्य समन्वयक डा. विष्णु राजगढि़या ने ‘पंचायतों को कृषि एवं समाज कल्याण में मिले अधिकार’ विषय पर पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया। उन्होंने इन दो विभागों के अलावा स्वास्थ्य, मानव संसाधन, पेयजल, ग्रामीण विकास इत्यादि विभागों में भी पंचायत प्रतिनिधियों को कार्य, कर्मी एवं निधि के हस्तांतरण का विस्तार से प्रशिक्षण दिया। डाॅ. राजगढि़या ने कहा कि यह धारणा गलत है कि पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार नहीं मिले हैं बल्कि सच यह है कि ग्रामीण विकास से जुड़े हर काम में पंचायतों की ही प्रमुख संवैधनिक भूमिका है।

प्रशिक्षण में राज्य भर के लगभग 100 प्रतिनिधि शामिल हुए। ट्राईबल स्टडी सेन्टर के निदेशक श्री शिव शंकर उरांव ने संचालन किया। जन शिक्षण संस्थान के विषय विशेषज्ञ श्री निखिलेश मैती तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य रंजना चैधरी ने भी विचार रखे।
कार्यक्रम के दूसरे सत्र में पंचायत प्रतिनिधियों ने परस्पर चर्चा के आधार पर झारखंड पंचायत मंच के गठन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। इसके पदाधिकारियों का चयन भी सर्वसम्मति से किया गया। जल्द ही इसकी बैठक करके इसको औपचारिक स्वरूप दिया जायेगा। झारखंड पंचायत मंच के गठन का उद्देश्य राज्य के पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता बढ़ाने व उपलब्धियों को सामने लाने हेतु एकजुट करना है।
इसकी जानकारी विकास भारती के मीडिया प्रभाग द्वारा दी गई।