- निर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधि के बतौर अपनी समस्याओं को अभिव्यक्त करना।
- अपने सशक्तिकरण हेतु संस्थागत प्रणाली विकसित करने संबंधी मुद्दों पर चर्चा करना।
- नीतियों व समर्थन की मुख्यधारा में शामिल किए जाने हेतु अपने मुद्दों का एक मांग पत्र बनाना ताकि राज्य एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था द्वारा अपनाई गई विकास प्रक्रिया के माध्यम से उनकी चिंताओं का समाधान किया जा सके।
- ऊपर से नीचे के क्रम में जिला एवं मंडल पर चयनित महिला प्रतिनिधियों को मिला कर चयनित महिला प्रतिनिधियों के पदाधिकारियों का एक संगठन बनाना ।
- कोर कमिटि महिला सम्मेलन के आयोजन में मदद करेगी। फिर उनकी समस्याओं को समझ कर उस पर चर्चा कर पंचायत राज की निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के लिए एक मांग पत्र तैयार करने में मदद करेगी।
- राज्य स्तर पर बनाये गये संघ का लक्ष्य होगा- पंचायत की निर्वाचित महिला जन प्रतिनिधियों के लिए एक राज्य संसाधन केन्द्र के रूप में काम करना।
- राज्य एवं प्रमण्डल स्तर पर आयोजित होने वाले सम्मेलनों की मुख्य निष्पत्ति प्रस्तावित मांग पत्र पर चर्चा कर उसे अंतिम रूप देने का होगा।
प्रत्येक राज्य में निर्वाचित महिला जन प्रतिनिधियों, समाजकर्मियों एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को लेकर एक कोर समिति का गठन किया जायेगा।
कोर समिति महिला जन प्रतिनिधियों के लिए उनकी समस्याओं एवं जिम्मेवारियों को देख समझ कर एक मांग पत्र तैयार करेगी।
मांग पत्र राज्य पंचायत महिला शक्ति अभियान को राज्य में क्रियान्वित करने के लिए एक रोड मैप उपलब्ध करायेगी।
कोर कमिटि की भूमिका
राज्य सम्मेलन के आयोजन मे सहयोग।
निर्वाचित महिला जन प्रतिनिधियों के लिए संघ के निर्माण में मदद।
कोर समिति दो बैठक कर संघ के कार्य पद्धति को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करेगी।
एक बार जब संघ सुचारू रूप से काम करना प्रारंभ कर देगा तो समिति की जिम्मेवारी समाप्त हो जायगी एवं यह समिति भी समाप्त हो जायेगी।
सम्मेलन
दो दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन में पंचायत राज संस्थानों की निर्वाचित महिला जन प्रतिनिधि उन मुद्दों पर चर्चा करेंगी जो उन्हे एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में काम करने में बाधा उत्पन्न करती है।
पहले दिन सिर्फ जिलों से आयी महिला मुखिया अपनी बातें रखेंगी।
दूसरे दिन महिला प्रमुख और जिला परिषद की अध्यक्षा भी चर्चा में शामिल हो जायेंगी।
सम्मेलन की निष्पति / परिणाम
राज्य महिला मांग पत्र को अंतिम रूप प्रदान करना।
महिला निर्वाचित महिला जन प्रतिनिधियों में से संघ के पद धारकों का चयन कर राज्य स्त्तरीय संघ की स्थापना करना।
राज्य संघ
संघ के पदधारकों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को भी उचित स्थान मिलना चाहिए।
संघ किसी भी अनिश्चय की स्थिति में निर्वाचित महिला जन प्रतिनिधियों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
संघ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत होगा।
संघ की भूमिका
लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव ,बच्चों के शोषण, घरेलू हिंसा अस्पृश्यता एवं ऐसे ही अन्य सामाजिक मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाना।
निर्वाचित महिला जन प्रतिनिधियों द्वारा पारित प्रस्ताव को सरकार तक पहुंचाना।
सरकारी कार्यक्रमों मे निर्वाचित महिला जन प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करना।
संघ एवं इसकी निर्वाचन प्रक्रिया को सशक्त करना।
निर्वाचित महिला जन प्रतिनिधियों को जानकारी एवं काम के दौरान आने वाली समस्याओं में मदद करना।
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